indiaस्रोत: Hindustan Times·प्रकाशित 15 जुलाई 2026

मध्य प्रदेश में एकीकृत नागरिक संहिता को लागू करने का निर्णय

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मध्य प्रदेश सरकार ने एक विशेष कैबिनेट बैठक में एकीकृत नागरिक संहिता बिल पेश करने का निर्णय लिया है, जो 19 जुलाई को होगी। इस बिल का आधार एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट है, जो जनसंपर्क के बाद मुख्यमंत्री को सौंपी गई थी। इस कदम का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक साझा नागरिक संहिता लागू करना है।